Dans 1984, « Big Brother » vous observait. Aujourd’hui, « Big data » sait tout de vous.
Et demain ?...
Aujourd’hui, tout le monde est filmé partout, suivi dans ses déplacements, fiché, etc. La plupart des gens ne s’en aperçoivent ou ne s’en préoccupent pas, d’autres trouvent ça normal et même très bien. Une minorité dont je fais partie s’en inquiète, et pas parce que nous aurions quoi que ce soit à nous reprocher ou à cacher.
La vidéosurveillance (et pas vidéoprotection) fleurit sur la voie publique, mais les escrocs et arnaqueurs en tout genre surfent sur les réseaux sociaux pour trouver leurs proies. Les impôts font de même pour détecter d’éventuels fraudeurs, l’assurance maladie connaît vos fréquentations pour prévenir vos contacts si vous êtes malades, la RATP enregistre vos déplacements.
Mais tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque tout ça est cloisonné, sécurisé, contrôlé… enfin, il paraît.
Archives pour: "Janvier 2021"
C’était une époque paisible. Dès les premiers mots, les paroles tombées de l’Olympe étaient mensongères : on n’était pas en guerre. Sans les stries des avions, le ciel, par-dessus les toits, était magnifiquement bleu, et si calmes les rues sans voitures. On perdait l’habitude du bruit. Le printemps éclatait dans toute sa splendeur. De jour en jour on voyait pousser les feuilles aux arbres derrière la vitre. Les herbes réputées mauvaises, les plantes sauvages, les roses trémières s’épanouissaient au bord des trottoirs. Chacun était enfermé chez soi, assigné à résidence, mais, non, on n’était pas en guerre : pas de bombardements, pas de tirs de mortier, pas de snipers embusqués sur une terrasse ou derrière un pan de mur. On avait la chance d’habiter des maisons avec un jardin, à côté de voisins tranquilles, dans un village calme entouré de forêts et on gardait la conscience aigüe qu’il s’agissait là d’un luxe inestimable. On n’était pas en guerre mais un danger invisible, impalpable, abstrait rôdait dans les espaces publics. Il n’y avait pas encore de couvre-feu, mais les réverbères s’éteignaient avant dix heures le soir. On parlait d’état d’exception. Pendant des semaines et des semaines, à longueur de journée , étaient diffusés sur les ondes des messages d’alerte afin qu’on n’oublie pas – des fois qu’on oublierait – que, même invisible, impalpable, abstrait, le danger restait tapi dans la clarté. Une menace insaisissable pesait sur chacun, empêchait de penser. Obsédant, assourdissant, abrutissant, c’était l’unique sujet de conversation, l’unique question d’actualité, l’unique information dispensée sur tous les postes. On se réveillait avec ça, on se couchait avec ça. Ça envahissait tout l’espace. Pourtant c’était loin, insaisissable, irréel et, malgré soi, une anxiété diffuse se nichait au creux du ventre, imperceptible mais présente, qui silencieusement minait le moral. Un malaise inanalysable, une fatigue sans raison pesaient sur les corps et les esprits.
Le sapin se voit de loin dans le quartier. À son faîte, l'étoile bleue nous sert de guide dans ce voyage lointain vers l'Arctique. Les années précédentes, Paul m'avait déjà montré la crèche sur le rocher de Bonifacio, ou dans les ruelles d'un village de Provence et même, la dernière fois, entre les temples de Petra. Mais au pôle Nord, qui aurait pu y penser ?
Ce fut chaque fois un voyage étonnant. J'étais curieuse de voir ce que le poète artisan aurait imaginé cette année, ma petite fille avait voulu en être, tant les crèches de Paul la ravissent.
Dans le salon, le sapin de Noël est fin prêt, blanc et argenté il luit doucement...
Mais on l'oublie bientôt, notre regard happé par le mur de glace et la blancheur d'une banquise qui s'étale sous nos yeux, cernée par les vagues de l'océan d'un bleu vert profond aux couleurs changeantes.